उत्तराखंड में जल संकट पर बड़ा प्रहार: मुख्य सचिव का बड़ा आदेश—अब रिहाइशी सोसायटियों के लिए बनेगी ‘ग्राउंड वाटर रिचार्ज पॉलिसी’; ‘एक जनपद एक नदी’ प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार!
देहरादून (Aapki Media): देवभूमि उत्तराखंड में तेजी से घटते भूजल स्तर को सुधारने और सूखते जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए धामी सरकार ने एक बहुत बड़ा नीतिगत कदम उठाया है। सचिवालय में मुख्य सचिव श्री आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में ‘स्प्रिंग एंड रिवर रेज्युविनेशन अथॉरिटी’ (SARRA – सारा) की हाई-लेवल कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के पानी को बचाने और नदियों को नया जीवन देने का महा-प्लान तैयार किया गया है।
अब केवल सरकारी स्तर पर ही नहीं, बल्कि आम जनता और बड़ी आवासीय सोसायटियों को भी भूमिगत जल (Ground Water) को रिचार्ज करना अनिवार्य होगा।
🏢 गैर-सरकारी और आवासीय सोसायटियों में लागू होगा ‘वर्षा जल संरक्षण’ का कड़ा नियम!
बैठक में मुख्य सचिव ने जमीन के अंदर पानी के स्तर को बढ़ाने (Water Recharge) पर सबसे ज्यादा फोकस करने के निर्देश दिए हैं:
📜 बनेगी नई वाटर पॉलिसी: मुख्य सचिव ने ‘सारा’ (SARRA) को निर्देश दिए हैं कि वह जल्द से जल्द एक कड़क ‘ग्राउंड वाटर रिचार्ज पॉलिसी’ तैयार करे।
🏘️ आवासीय सोसायटियों पर शिकंजा: इस पॉलिसी के तहत सभी गैर-सरकारी (Private) संस्थानों और बड़ी आवासीय सोसायटियों (Residential Societies) में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और वर्षा जल संरक्षण के जरिए भू-जल रिचार्ज को प्रभावी व अनिवार्य तरीके से लागू किया जाएगा।
🌊 पौराणिक धारे-नौलों का होगा जीर्णोद्धार; ‘एक जनपद एक नदी’ को हरी झंडी:
पहाड़ की लाइफलाइन माने जाने वाले पारंपरिक जलस्रोतों को बचाने के लिए भी बैठक में बड़े फैसले हुए:
🚰 धारे-नौलों का संरक्षण: प्रदेश के सभी जनपदों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व के धारे-नौलों के संरक्षण, संवर्धन और उनके जीर्णोद्धार (Renovation) के प्रस्ताव तुरंत शासन को भेजें।
🛣️ नदियों के लिए बनेगी SOP: उत्तराखंड की सूखती नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जल्द ही एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार की जाएगी।
🗺️ ‘एक जनपद एक नदी’ योजना: इस प्रोजेक्ट के तहत जनपदों से आए प्रस्तावों पर ग्राउंड पर काम तुरंत शुरू करने को कहा गया है। बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों के बजट को कन्वर्जेंस (एक साथ मिलाकर) के माध्यम से इस्तेमाल किया जाएगा।
📊 ‘सारा’ (SARRA) की लाइव प्रगति रिपोर्ट: 16 परियोजनाएं हुई पूर्ण!
बैठक में ‘सारा’ के अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आंकड़े भी सामने रखे गए:
🛠️ 86 प्रोजेक्ट्स लाइव: वर्तमान में विभिन्न जिलों में जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवीकरण की कुल 86 परियोजनाएं तेजी से चल रही हैं।
🏔️ 3 जिलों में काम पूरा: उत्तरकाशी, नैनीताल और टिहरी जनपद की कुल 16 महत्वपूर्ण परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर पानी की किल्लत दूर हुई है।
इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव श्री एल. फैनई, सचिव श्री दिलीप जावलकर, श्री रणवीर सिंह चौहान, श्री सी. रविशंकर और विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते सहित देश के कई नामचीन तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि लाइव मौजूद रहे।
💬 जनता की अदालत: उत्तराखंड के शहरों और पहाड़ों में कंक्रीट के बढ़ते जंगलों के बीच भूजल स्तर को बचाने के लिए बड़ी आवासीय सोसायटियों और प्राइवेट बिल्डिंग्स में ‘वर्षा जल संरक्षण और ग्राउंड वाटर रिचार्ज’ को अनिवार्य करने वाले मुख्य सचिव के इस फैसले पर आपकी क्या राय है?
पहाड़ में धारे-नौले और मैदानों में भूजल ही हमारी प्यास बुझाते हैं, लेकिन लापरवाही के कारण ये तेजी से सूख रहे हैं।
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